भोलिबाट मालसामान ढुवानीमा ‘अनलाइन ट्र्याकिङ’
  • आर.एम.खबर/काठमाडौं नेपाल

भोलि साउन १ बाट केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा विवरण भरेरमात्र मालसामान ओसारपसार गर्न पाइने भएको छ।

सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि वेबमा आधारित ‘भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको छ। त्यसपछि अनलाइन ट्र्याकिङअनुसार सामान ओसारपसार गर्न पाइने छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन १ बाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा मालसामान ओसारपसार गर्नुपूर्व त्यससम्बन्धी विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रष्ट पारेको छ।

व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको आन्तरिक ओसारपसार गर्ने आयात–निर्यातकर्ता, भन्सार एजेन्ट, ढुवानी व्यवसायी, उद्योग, वितरक तथा थोक विक्रेताले यस्तो विवरण भर्न सक्नेछन्। विभागको वेबसाइटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीलेमालसामान ओसारपसार गर्ने व्यवसायी साउन १ गतेबाट अनिवार्य सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने बताए।

‘असार १बाट हामीले यसलाई परीक्षणका रूपमा सञ्चालनमा ल्याएका थियौं,’ मैनालीले नेपालन्युजसँग भने, ‘साउन १ बाट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं। त्यसपछि विभागका चेकपोस्ट र कर्मचारी रहने छैनन्।’

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि मालवस्तु ढुवानी गर्ने साधनले मालसामान ओसारपसार गर्नुअघिवेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा सामानको विवरण भर्नुपर्ने महानिर्देशक मैनालीले जानकारी दिए।

त्यस्तो विवरण ढुवानी कम्पनी वा व्यवसायी वा आयातकर्ताले भर्नुपर्नेछ। यसरी मालसामानको विवरण सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट नगरी ओसारपसार गर्नेमाथि कारबाहीहुने विभागले जनाएको छ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन र बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ।

विभागका अनुसार यस प्रणालीबाट आन्तरिक ओसारपसार निर्वाध गर्न पाइने छ।त्यस्तै बिलबिजक कपी बुझाउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने, ट्रान्सपोर्ट कम्पनीको ‘मेनिफेस्टो’ अनलाइनबाटै अवलोकन गर्न सकिने, वैध व्यापारलाई सहजीकरण र अवैध व्यापारमा निगरानी बढ्नेलगायत फाइदा हुनेछ।

‘ढुवानी गरेको सामान कहाँ पुग्यो भन्नेबारे जानकारी लिन, प्रयोगकर्ताले आफ्नो अभिलेख हेर्न र सूचना प्रयोग गर्न सकिने छ,’ महानिर्देशक मैनालीले भने।

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि अनुगमनमा सहज हुने तथा जुनसुकै स्थानमा गएर चेकजाँच गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।

‘आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन तथा स्वेच्छिक कर सहभागिता बढाइ स्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई प्रवद्र्धन गर्न यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने।

उक्त प्रणालीबाट व्यवसायीले कुन समयमा कति सामान कारोबार गरे भन्ने अभिलेख सहजै हेर्न सकिने छ। व्यवसायी वा ढुवानीकर्तालाई पनि आफ्नो कारोबारको तथ्याङ्क राख्न सहज हुने उनको भनाइ छ।

यस्तो कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यवसायीले बाहेक अरुले हेर्न नपाउने गरी तीन तहको सुरक्षा प्रणाली बनाइएको मैनालीले जानकारी दिए।

नयाँ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने राजस्व चुहावट पूर्णरूपमा नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ।नयाँ प्रणाली प्रयोग गर्नेसम्बन्धमा विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायीसँग छलफल गरिएको विभागले जनाएको छ।यो प्रणालीमा करिब १ लाख व्यवसायी आवद्ध हुने विभागको अनुमान छ।

परीक्षणका रूपमा लागू गर्न चेम्बरको आग्रह

यसैबीच नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विभागद्वारा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको वेबमा आधारित सूचना प्रणालीलाई आगामी वर्ष परीक्षणका रूपमा मात्र लागू गर्न आग्रह गरेको छ।

‘प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबाट व्यवसायीलाई सहजता प्रदान गर्ने भए पनि नगर क्षेत्रभित्रका स्थानीय ढुवानीमासमेत लागू गरिँदा व्यवसायमा थप जटिलता आउने अनुभूति उद्यमी–व्यवसायीबीच छ,’ चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘व्यवसायीमा यस्तो प्रणाली लागू गर्ने विषयवस्तुबारे ज्ञान अभाव, पारङ्गत भइनसकेकोले आगामी वर्ष परीक्षणका रूपमा लागू गर्नुपर्नेमा चेम्बर दृढ सुझाव प्रस्तुत गर्दछ।’

नयाँ व्यवस्था लागू गरेपछिराजमार्गमा अवस्थित राजस्वका चेकपोस्ट हटाउने निर्णयको भने चेम्बरले स्वागत गरेको छ।

ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गरिँदा लागत मूल्य प्रभावित हुने र यसको प्रत्यक्ष असर आमउपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने चेम्बरको भनाइ छ।

ढुवानी लागत वृद्धिले उपभोक्ता र उद्योगलाइ प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै साविककै व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने माग चेम्बरको छ।

  • धर्तीमाताको ज्यान मार्ने प्रयाश ! मार्न खोज्नेकै मृत्यु ~सत्य कुरा हेर्नुहोस् भिडियो सहित

यस आर.एम.खबर डट कमको हरेक खबर विशेष खबरका लागि अफिसियल फेसबुक र ट्वीटर मार्फत जोडिनुहोस् ।

यसमा तपाइको मत

बाट अन्य